Hindi
jhinda

Maintain Dignity of Sri Akal Takht Sahib: HSGMC Chief Jagdish Singh Jhinda Criticizes Bhagwant Mann

Sri Akal Takht Sahib 'ਤੇ comment ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ, HSGMC ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ Jhinda ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ objection

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (HSGMC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਰਿਮਾ (ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਝੀਂਡਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ: ਝੀਂਡਾ

ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ (ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ) ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ

ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


Comment As:

Comment (0)